पुणे: मातंग समाजाच्या अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणासह विविध प्रलंबित मागण्यांना महायुती सरकारच्या काळात गती मिळत असल्याचे मत शिवशाही व्यापारी संघ संस्थापक अध्यक्ष तथा हिंदू मातंग सेना मुख्य प्रवक्ते कार्यकारी प्रमुख युवराज दाखले यांनी व्यक्त केले.
समाजाच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या आंदोलनात्मक आणि विधिमंडळातील भूमिकेमुळेच आज उपवर्गीकरणाचा विषय राज्यभर चर्चेत आल्याचे त्यांनी सांगितले.
उदगीर विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार माननीय श्री सुधाकरजी भालेराव यांनी मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी पोतराजाची वेशभूषा धारण करून सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्या या अनोख्या आंदोलनाची त्या काळात राज्यभर मोठी चर्चा झाली होती. समाजाच्या वेदना आणि प्रश्न शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्यांनी घेतलेली भूमिका ही संघर्षमय आणि प्रेरणादायी असल्याचे युवराज दाखले यांनी म्हटले आहे.
तसेच आमदार माननीय श्री अमित गोरखे व सुनीलजी कांबळे यांनी विधानसभेतील लक्षवेधी सूचनेद्वारे मातंग समाजाचे उपवर्गीकरण, शिक्षण, रोजगार, आर्थिक विकास आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित विविध प्रश्न प्रभावीपणे मांडले. त्यामुळे शासन स्तरावर या विषयांबाबत सकारात्मक हालचाली सुरू झाल्या असून समाजामध्ये नव्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
लोकसेवक युवराज दाखले यांनी पुढे सांगितले की, महाराष्ट्रातील मातंग समाज अनेक वर्षांपासून न्याय हक्कांसाठी संघर्ष करत आहे. उपवर्गीकरणासह समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. समाजातील विविध नेते, संघटना आणि कार्यकर्ते एकत्र येऊन सातत्याने आवाज उठवत असल्यामुळेच हा विषय राज्याच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आला आहे.
मातंग समाजाच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घेऊन लवकरात लवकर ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
✍🏻मुख्य संपादक – लहू राम अडसूळ
